MAHA-DBT Farmer Schemes शासनाकडून मिळणारे अनुदान सोडू नका…!!

आजचा काळ हा शेतीसाठी अवघड होत चालला आहे. सरकार हमीभाव ठरवून देऊ शकत नाही पण जे शेतकऱ्यांसाठी करत आहे त्याचा तरी लाभ सर्व पात्र लोकांनी घ्यावा , कारण अनुदान हि फक्त अशी आर्थिक मदत आहे जे सरकार आपल्याला देते .

 आपण या ब्लॉग मध्ये शासनाच्या काही चालु असणाऱ्या , अनुदान मिळणाऱ्या , MAHA-DBT Portal वर उपलब्ध असणाऱ्या अश्या प्रमुख 3 योजनांबद्दल पाहू.तसेच इतर योजना किती आहेत ते ही पाहू .

1.प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – प्रती थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन घटक)

सारांश- 

पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिले जाते. मुख्यत्वे करून पाणी थेंबाथेंबाने दिले जाते. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून संपूर्ण भारताच्या ६० टक्के ठिबक सिंचन एकटय़ा महाराष्ट्रात केले जाते.

तुषार सिंचन (ज्यात पाणी शिंपडणारे म्हणून ओळखले जाते) हे एक असे साधन आहे जे शेती पिके, लॉन्स, भूदृश्य, गोल्फ अभ्यासक्रम आणि इतर भागात सिंचन करण्यासाठी वापरली जाते. ते थंड करण्यासाठी आणि वायूच्या धूळ नियंत्रणासाठी देखील वापरली जाते. तुषार सिंचन ही पावसासारख्याच प्रकारे नियंत्रित पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्याचा मार्ग आहे. पाणी एका नेटवर्कद्वारे वितरीत केले जाते ज्यामध्ये पंप, वॉल्व्ह , पाईप्स आणि स्पिंकलर्स असू शकतात. जेव्हा पंपच्या मदतीने मुख्य पाईपद्वारे दाबून पाणी वाहू दिले जाते तेव्हा फिरणाऱ्या नोझल मधून बाहेर पडते आणि ते पिकावर शिंपडले जाते.

अनुदान –

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान खालीलप्रमाणे असेल:

1) अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी – 80 %

2) इतर शेतकरी – 75 %

पात्रता–

1. शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असावे.
2. शेतकऱ्याकडे ७/१२ प्रमाणपत्र आणि 8-अ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
3. शेतकरी एससी, एसटी जातिवर्गाचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
4. जर लाभार्थ्याने २०१६-१७ च्या आधी या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील १० वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही आणि जर लाभार्थ्याने २०१७-१८ च्या नंतर या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील ७ वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही.
5.  शेतकऱ्याकडे विद्युत पाण्याच्या पंपासाठी कायमचे विद्युत जोडणी संच आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतक-यांना वीज बिलची ताजी प्रत सादर करावी लागेल.
6. सूक्ष्म सिंचन प्रणाली फक्त कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तयार केलेली असावी.
7. शेतकऱ्यांना ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येईल.

       शेतकऱ्याला पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याने अधिकृत विक्रेता आणि वितरकांकडून सूक्ष्म-सिंचन संच विकत घ्यावे, ते शेतामध्ये स्थापित करावे आणि पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खरेदी केलेल्या पावत्या अपलोड कराव्यात.

आवश्यक कागदपत्रे-

• ७/१२ प्रमाणपत्र
•  ८-ए प्रमाणपत्र
•  वीज बिल
•  खरेदी केलेल्या संचाचे बिल
•  पूर्वसंमती पत्

2.कृषी यांत्रिकीकरण

सारांश-

कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेती मधील उर्जेच्या वापराचे प्रमाण २ किलोवॅट/ हेक्टर पर्यंत वाढविणे.

जेथे शेतीमधील उर्जेचा वापर कमी आहे अशा क्षेत्रामध्ये व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचविणे.

प्रात्याक्षिके व मनुष्यबळ विकासाद्वारे सहभागीदारमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.

कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे

अनुदान –

या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल:

१) ट्रॅक्टर

२) पॉवर टिलर

३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे

४) बैल चलित यंत्र/अवजारे

५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे

६) प्रक्रिया संच

७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान

८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे

९) वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे

१०) स्वयं चलित यंत्रे

भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र:

१) कृषि अवजारे बँकेची स्थापना

२) उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना पात्रता-

     1.शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे

     2.शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा

     3. शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक.

     4. एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल 

      उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील 

आवश्यक कागदपत्रे-

• आधार कार्ड
•  ७/१२ उतारा
• ८ अ दाखला
• खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल
• जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )
•  स्वयं घोषणापत्र
•  पूर्वसंमती पत्र

3.भाऊसाहेब फंडकर फळबाग लागवड योजना

सारांश-

1) सन २०१८-१९ पासून राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजना शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे.

2) योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंजूर अनुदान पहिल्या वर्षी ५०%, दुसऱ्या वर्षी ३०% आणि तिसऱ्या वर्षी २०% अश्या तीन वर्षात देण्यात येणार असून लाभार्थी शेतकऱ्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी ९०% तर कोरडवाहू झाडांसाठी ८०% ठेवणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण कमी झाल्यास शेतकऱ्याने स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा जिवंत झाडांचे प्रमाण विहित केल्याप्रमाणे राखणे आवश्यक आहे.

3) या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकरी कोंकण विभागात कमीत कमी १० गुंठे तर जास्तीच जास्त १० हे. आणि इतर विभागात कमीत कमी २० गुंठे तर जास्तीच जास्त ६ हे. क्षेत्र मर्यादेत लाभ घेऊ शकतो.

4) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत पात्र लाभार्थांना प्रथम त्या योजनेतील निकषाप्रमाणे लाभ घेणे आवश्यक आहे, उर्वरित क्षेत्रासाठी (वरील क्षेत्र मर्यादेच्या अधीन राहून) लाभार्थी या योजनेतून लाभ घेऊ शकतात.

5) अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य आहे.

अनुदान –  

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरीता 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल.

पात्रता-

लाभार्थ्यास फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन संच बसविणे अनिवार्य आहे.

सर्व प्रवर्गाअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची उपजीविका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात येईल. (कुटुंबाची व्याख्या: पती, पत्नी, व अज्ञात मुलें)

लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देय आहे. संस्थात्मक लाभार्थांना देय नाही..

 शेतकऱ्यास स्वतःच्या नावावर ७/१२ असणे आवश्यक आहे. संयुक्त मालकी असल्यास इतर खातेदारांच्या संमतीने शेतक-यास स्वतःच्या हिश्याच्या

७/१२ वर कुळाचे नाव असल्यास कुळाची संमती आवश्यक आहे.

परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टे धारक शेतकरी लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

 इतर शासकीय योजनेतून फळबाग लागवड केली असल्यास ते क्षेत्र वगळून वरील विभागानुसारच्या क्षेत्र मर्यादेत शेतकऱ्यास लाभ घेता येईल.

आवश्यक कागदपत्रे

• ७/१२ व ८अ उतारा
• हमीपत्र
• संयुक्त खातेदार असल सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र
• जातीचे प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमातीशेतकन्यांसाठी)  

इतर काही योजना खालील प्रमाणे 

1. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा)

2. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अन्नधान्य, तेलबिया, ऊस व कापूस

3. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना/ आदिवासी उप योजना

4. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

5. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

6. कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम

7. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- रफ्तार

8. राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना

9. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना

यासोबत योजनांचा अर्ज करण्याची वेबसाईट लिंक देत आहे.

त्यावर तुम्हाला अधिक महिती मिळेल.

https://mahadbtmahait.gov.in/Farmer