महाराष्ट्रात 2016 च्या खरिप हंगामापासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात येते. महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या वर्षी या योजनेत मोठा बदल केला आहे. सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ हे उ्दिष्ट ठेवण्यात येणार आहे. त्यानुसार, शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयात पीक विम्यासाठी अर्ज करता येणार आहे.
या योजने बाबतीत अधिक जाणून घेऊया.
शेतकरी 1 रुपया भरुन योजनेत सहभागी होऊ शकणार आहेत. शेतकरी हप्त्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. याशिवाय भाडेतत्त्वार शेती करणारे शेतकरीही या योजनेसाठीl अर्ज करू शकणार आहेत.
खरिप हंगामातील भात (धान), खरिप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भूईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, खरिप कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू होईल
तर रबी हंगामातील गहू, रबी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भूईमूग, रबी कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू होईल
यासाठी तुम्ही पीक विमा योजनेच्या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकता किंवा CSC सेंटरवर जाऊन अर्ज करू शकता.
१ रूपयात विमा मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
१ रूपयांत विमा मिळवण्यासाठी –
१) पीकपेरा स्वयं घोषणापत्र,
२) सातबारावर उतारा,
३) आधार कार्डशी संलग्न असलेल्या बँकेचे पासबूक,
४) सामाईक खातेदार असल्यास द्यावयाचे संमतीपत्र
पिक विमा योजनेचा अर्ज पाहिल्यानंतर सुरुवातीला तुमचं नाव, भरावे लागेल त्यानंतर तुमचा पत्ता, जो आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड वरती असेल तो .त्यानंतर आठ अ उताऱ्याप्रमाणे तुमचं नाव तुमच्या नावावर असलेले एकूण क्षेत्र तिथे भरायचं आहे. अर्जामध्ये कापूस, तूर, बाजरी, मूग, उडीद, मका,सोयाबीन ही पिके आहेत. त्यानंतर तुमचा आधार कार्ड नंबर ,बँकेचे नाव शाखा ,मोबाईल नंबर, इत्यादी तुम्हाला अर्जात भरायचे आहे.
हा अर्ज व्यवस्थित भरल्यास तुम्हाला भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
यामध्ये विमा कंपनीवर नुकसान भरपाईचे जास्तीत जास्त दायित्व एकूण विमा हप्त्याच्या ११० टक्यांपर्यन्त असणार, या पेक्षा जास्त असणारी नुकसान भरपाई राज्य शासन देण्यात येणार आहे.
तर नुकसान भरपाई एकूण विमा हप्त्याच्या ८० टक्यांपेक्षा कमी आल्यास विमा कंपनी एकूण विमा हप्त्याच्या २० टक्के रक्कम स्वतःकडे नफा म्हणून ठेऊन उर्वरित शिल्लक रक्कम राज्य शासनास परत करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन २०१६-१७ पासून ते २०२२-२३ पर्यंत साधारण रुपये २२,६२९ कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.
